Founder Member of FNCCI Pioneer Chamber of Commerce and Industry in Nepal

2078.10.21 – भारतीय मन्त्रीको आमन्त्रणमा संघको टोली भारतको पटनामा

आज मिति २०७८ माघ २१ गते, शुक्रबार मीरगञ्ज पुलको समस्या समाधान तथा विराटनगर नाकासम्मको आवागमन सुचारु गराउन पहल गरी रहेको मोरंग व्यापार संघलाई भारतीय मन्त्रीले आमन्त्रण गरी विहारको राजधानी पटनामा भेटघाट गरेका छन् ।

भारतका विभिन्न अधिकारीहरु समक्ष समस्या निराकरणका लागि पहल गरिरहनु भएका अध्यक्ष श्री नवीन रिजालज्यू सहितको टोलीलाई भारतको विहार राज्यका कला, संस्कृति तथा युवा मामिला मन्त्री माननीय आलोक रञ्जनज्यूले समस्याहरु बारे जानकारी लिन पटना आमन्त्रण गर्नु थियो । आमन्त्रण स्वीकार्दै अध्यक्ष श्री रिजालज्यूको नेतृत्वमा एक टोली आज पटना प्रस्थान गरी विहारका माननीय मन्त्री समक्ष मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्यमी÷व्यवसायीहरुको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको क्षतिग्रस्त मीरगञ्ज पुल बारे अवगत गराउँदै समस्याहरु शिघ्र निराकरणका लागि भारतका सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गरिदिन अनुरोध गरी संघको सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

संघको अध्यक्ष श्री रिजालज्यू सहित सचिव श्री संजय श्रेष्ठज्यू, का.का. सदस्यज्यूहरु श्री मनिष मारुज्यू र श्री गोपाल अग्रवालज्यू र विराटनगरका समाजसेवी श्री पवन सुरानाज्यू सहितको सो टोलीले पटनामा माननीय मन्त्री सहित विहार सरकारका अन्य अधिकारीहरुलाई समेत भेटघाट गरिरहनु भएको छ ।

संघले भारतको बथनाहा–जोगबनी मार्गमा विगत एक महिना देखि क्षतिग्रस्त रहेको मीरगञ्ज पुलका कारण विराटनगर नाका मार्फत औद्योगिक प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आवागमन अवरुद्ध हुन गई दैनिक करिब ४ सय मालवाहक सवारी साधनहरु भीमनगर–भन्टावारी नाका मार्फत थप १३० किमी गन्तव्य तय गर्नु पर्ने र त्यसबाट प्रति सवारी साधन लगभग रु. २० हजार लागत खर्च बृद्धि हुन गएकोले त्यसको निराकरणका लागि भारतीय पक्षले तत्कालै कदम चाल्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । सोका लागि संघले ज्ञापन पत्र मार्फत विराटनगर नाकाबाट नेपाल प्रवेश हुनु पर्ने ३० मेट्रिक टन सम्मका सवारी साधनहरु तथा भारत फर्किने खाली सवारी साधनहरुका लागि अररिया–कुर्साकाँटा–जोगबनी मार्ग खुला गरिनु पर्ने, क्षतिग्रस्त मीरगञ्ज पुलको छेउमा अन्तिम चरणमा निर्माणाधिन ४ लेनको नयाँ पुललाई अस्थायी रुपमा तत्कालै संचालनमा ल्याउनु पर्ने तथा क्षतिग्रस्त मीरगञ्ज पुलको मर्मत कार्य समेत शिघ्रताका साथ सम्पन्न गर्नु पर्ने आदि सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

२०७८ माघ २१ गते, शुक्रबार