संघमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र बीच स्थानीय कर बारे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

आज मिति २०७७ आषाढ ८ गते, सोमबार मोरंग व्यापार संघमा प्रदेश १ सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु बीच स्थानीय कर बारे छलफल गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय इन्द्र बहादुर आङ्बोज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरुसँग स्थानीय कर बारे छलफल गर्न मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरंगले संयुक्त रुपमा उक्त कार्यक्रम गरेको थियो ।

मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्षद्वय श्री प्रकाश मुन्दडाज्यू र श्री भीम घिमिरेज्यूको सभापतित्वमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्षज्यूले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने संघका अध्यक्ष श्री प्रकाश मून्दडाज्यूले स्थानीय करहरुका बारेमा उद्योगी व्यवसायीहरुका माग र धारणाहरु बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो । मन्तव्य दिनु हुँदै अध्यक्ष श्री मुन्दडाज्यूले स्थानीय कर तिर्नु उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रमुख दायित्वको रुपमा लिएतापनि कर निर्धारण गर्ने निकायहरुले अत्याधिक करका आकारहरुमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने एवं कर बुझाउन सहजीकरण गर्न ‘वान विन्डो ट्याक्सेशन’ जस्ता अवधारणा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको थियो । अध्यक्षज्यूले उद्योगहरु जीवन्त रहे कर, बैंक व्याज सबै तिर्न सक्ने तर हालको अवस्थामा २–४ क्षेत्र बाहेकका प्राय सबै क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायहरु नराम्ररी प्रभावित भएका कारण आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताउनु भएको थियो । मन्तव्य राख्नु भई अध्यक्ष मुन्दडाज्यूले संघ र संगठनका तर्फबाट तयार पारिएको स्थानीय करका विद्यमान अवस्था र त्यस प्रति उद्योगी–व्यवसायीहरुका मागहरु सहितको प्रस्तुति माननीय मन्त्रीज्यू लगायत स्थानीय निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न संघका सचिव श्री अनिल सारडाज्यूलाई आग्रह गर्नु भएको थियो । 

अध्यक्षज्यूको आग्रह अनुरुप संघका सचिव श्री अनिल सारडाज्यूले पेश गर्नु भएको उक्त प्रस्तुतमा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर अन्तरगत उद्योग प्रतिष्ठानहरुका नाममा रहेका खाली जग्गामा लाग्ने करको दरलाई खेती जग्गा सरह निर्धारण गर्नु पर्ने, कर भुक्तानी गर्न ढिलाई हुँदा जरिवाना, अतिरिक्त शुल्क आदिका अलावा प्रतिष्ठानहरुका आधारभूत हक (Fundamental Rights) समेत कटौति गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्ने एवं विगतमा घरजग्गा ऐन २०१९मा व्यवस्था गरिए अनुरुप उद्योगहरुले चर्चेका जग्गामा कर लगाउन नहुने आदि मागहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यस्तै, व्यवसायिक करका सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारद्वारा निर्दिष्ट उद्योगहरुको वर्गिकरणलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने, स्थानीय तहै पिच्छे कायम रहेका भिन्दा भिन्दै करको दरलाई एकरुपता दिइनु पर्ने, उद्योगहरुकालागि मनोमानी तवरले निर्धारित लाखौँ रुपैयाँ बराबरको कर रकमलाई रु.५,०००।– देखि रु. ५०,०००।– को बीचमा निर्धारण गर्नु पर्ने आदि माग प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । साथै, कवाडी कर असुल गर्दा वस्तुको आधारमा विल विजक रकमको बढिमा १ देखि २ प्रतिशत रकम असुल गर्नु पर्ने, उद्योगहरुको हकमा नक्सा पास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने, स्थानीयस्तरमा केहि स्थानमा ढाट लगाई सवारी साधनहरुबाट शुल्क असुल्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्ने मागहरु राखिएका थिए । साथै, सचिव श्री सारडाज्यूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहद्वारा निर्धारित कर तथा शुल्कहरुको विवरण संकलन गरी तुलनात्मक विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायलाई उचित मार्ग निर्दिष्ट गर्न समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

सचिवज्यूको प्रस्तुत पश्चात् संघका निवर्तमान अध्यक्ष श्री पवन कुमार सारडाज्यूले प्रदेश नं. १ लाई मुलुककै सर्वोत्कृष्ट प्रदेशको रुपमा विकाश गर्ने नीतिहरु ल्याउनु पर्ने तथा उद्योगहरुको अस्तित्व जोगाई प्रदेशका प्रत्येक व्यक्तिको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । त्यस्तै, संघका का.का. सदस्य श्री अमित सारडाज्यूले कोभिड १९का कारण झण्डै ३ महिना देखि बन्द रहेका उद्योग–व्यवसायहरुकालागि कर तथा शुल्कहरुमा यथाशक्य छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राख्नु भएको थियो । मन्तव्य राख्ने क्रममा उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष श्री भीम घिमिरेज्यूले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरी वैज्ञानिक तवरले कर निर्धारण गरी अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । साथै, बन्दाबन्दीको प्रभावले सर्वसाधारणमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा र कटहरी गाउँपालिका तथा दुहवी नगरपालिकासँग समन्वय गरी करिब २५,००,०००।– बराबरको खाद्यान्न तथा अत्यावश्कीय वस्तुहरु वितरण गरेको जनाउनु भएको थियो । 

कार्यक्रममा उपस्थित बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, रंगली नगरपालिका र दुहवी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय प्रमुखज्यूहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्नु हुँदै उद्योग विना मुलुकको विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने भएका कारण आ–आफ्नो तहबाट उद्योगहरुलाई हर सम्भव सहयोग गर्ने वताउनु भएको थियो । साथै, उद्योगहरुको हकमा उचित करको दर निर्धारण गर्न र सबै तहको दरमा एकरुपता ल्याउन सहमति जनाउँदै वहाँहरुले त्रुटिपूर्ण रहेका दोहोरो, तेहोरो कर संशोधन गर्न, कवाडी करको व्याख्यालाई व्यवस्थित गर्न तथा करको दरलाई न्यूनिकरण गर्न आफूहरुले निरन्तर छलफल र बैठक गरिरहेको बताउनु भएको थियो ।  

कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रमुख अतिथि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय इन्द्र आङ्बोज्यूले आगामी दिनमा कार्यदल बनाएर समानताको आधारमा करमा एकरुपता ल्याउन प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले समन्वय गर्ने बताउनु भई राज्य र निजी क्षेत्र बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी सबैले आ–आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व र कर्तव्य गर्दै जानु पर्ने बताउनु भएको थियो । साथै, स्थानीय तहले ढाट राख्ने, त्रासित बनाउने आदि क्रियाकलापहरुको अन्त्य गर्नु पर्ने एवं अन्तर स्थानीय निकाय र प्रदेश बीच कर लाग्ने व्यवस्था सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको थियो । 

सामाजिक दुरी कायम गरी आयोजित उक्त अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा संघ र संगठनका पदाधिकारीज्यूहरु, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, सञ्चारकर्मीहरु लगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।  

२०७७ आषाढ ८ गते, सोमबार